पहाड़ का सच 
-1930 हेल्पलाइन कंट्रोल रूम में तैनात किए गए एसबीआई के नोडल अधिकारी
– भविष्य में दूसरे बैंकों के नोडल अधिकारी भी बैठेंगे कंट्रोल रूम में
पहाड़ का सच देहरादून। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने साइबर वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों की गाढ़ी कमाई को तुरंत सुरक्षित करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
एसटीएफ ने देहरादून स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के 1930 हेल्पलाइन कंट्रोल रूम में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नोडल अधिकारी की तैनाती की है। इस व्यवस्था7 से साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों के पैसे को अपराधियों के खातों में जाने से पहले ही रोका (होल्ड) जा सकेगा।
इस नई व्यवस्था से साइबर ठगी होने की दशा में तुरंत पैसा होल्ड हो जाएगा। साइबर अपराधों में ठगी के तुरंत बाद का समय (शुरुआती घंटे) बहुत संवेदनशील होता है। साइबर ठग पैसे मिलते ही उसे पलक झपकते ही कई अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर (लेयरिंग) कर देते हैं।
कंट्रोल रूम में ही स्टेट बैंक के नोडल अधिकारी के मौजूद रहने से कागजी कार्रवाई और पत्राचार में लगने वाला समय बच जाएगा। जैसे ही 1930 पर शिकायत आएगी, बैंक अधिकारी तुरंत उस संदिग्ध ट्रांजैक्शन और खाते को फ्रीज या होल्ड कर सकेंगे।
पुलिस और बैंक का सीधा समन्वय
यह पहल उत्तराखंड स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (US4C) के तहत संचालित फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) के माध्यम से की गई है, जिससे पुलिस और बैंक के बीच वित्तीय दस्तावेजों का आदान-प्रदान और संदिग्ध लेन-देन का विश्लेषण बेहद तेज हो जाएगा।
एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक, इस मॉडल को विस्तार देते हुए भविष्य में एसबीआई के अलावा अन्य प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों को भी इसी कंट्रोल रूम में बैठाने की योजना है।
