पौड़ी: DFO महातिम यादव के समर्थन में उतरा पूरा IFS कैडर, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा कार्य बहिष्कार !
पहाड़ का सच 
– वनकर्मियों की दो टूक, कार्रवाई नहीं होने कार्य पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी
– 4 साल की मासूम की गुलदार हमले में मौत के बाद भड़का था जनआक्रोश
– DFO और वनकर्मियों से कथित मारपीट पर IFS एसोसिएशन सख्त
– वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी घटना को बताया निंदनीय
देहरादून/पौड़ी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में मानव-वन्यजीव संघर्ष की एक दर्दनाक घटना अब वन विभाग और स्थानीय लोगों के बीच टकराव का बड़ा मुद्दा बन गई है। खांड्यूसैंण में गुलदार के हमले में चार साल की मासूम बच्ची की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। आक्रोशित भीड़ ने प्रदर्शन और सड़क जाम किया।
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इसी दौरान मौके पर पहुंचे पौड़ी के प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) महातिम यादव और वन विभाग की टीम के साथ कथित हाथापाई और अभद्रता का मामला सामने आया। इस घटना के बाद अब भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी और वन विभाग के कर्मचारी संगठन DFO के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। अधिकारियों ने जहां घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, वहीं वनकर्मियों ने गिरफ्तारी न होने पर कार्य बहिष्कार तक की चेतावनी दे दी है।
DFO महातिम यादव के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर IFS एसोसिएशन ने कड़ी नाराजगी जताई है। संगठन ने पत्र जारी कर अधिकारी के प्रति समर्थन व्यक्त किया और घटना में शामिल बताए जा रहे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।
मामले में सहायक वन कर्मचारी संघ भी लामबंद हो गया है। संगठन ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष स्वरूप चंद्र रमोला ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, वह बेहद निंदनीय है। संगठन इसकी कड़ी भर्त्सना करता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मारपीट करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो वनकर्मी कार्य बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे।
वन मंत्री सुबोध उनियाल बोले—कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी DFO और वन विभाग की टीम के साथ हुई कथित हाथापाई को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि वन विभाग मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए काम करता है। ऐसे समय में आम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए।
मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने सामाजिक और राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस तरह का कृत्य किया। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी की गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन विरोध के नाम पर कानून हाथ में लेना किसी भी सूरत में उचित नहीं है।
मासूम की मौत का दर्द, आक्रोश और अब विभागीय टकराव
एक तरफ चार साल की मासूम बच्ची की मौत से क्षेत्र में गहरा दुख और आक्रोश है, तो दूसरी तरफ DFO और वनकर्मियों के साथ कथित मारपीट ने पूरे वन विभाग को एकजुट कर दिया है।
पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी या वनकर्मियों का आंदोलन और कार्य बहिष्कार प्रदेश में वन विभाग की व्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा ?
मानव-वन्यजीव संघर्ष धीरे – धीरे पहाड़ पर रह रहे निवासियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। कहीं गुलदार का भय तो कही भालुओं का। इसी डर के कारण कई लोगों ने पहाड़ से पलायन कर दिया है। सरकार ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर बहुत ही सख्त नियम बनाए हुए हैं, इसलिए अधिकारी भी इस तरह के मामलों में कोई निर्णय लेने में कतराते हैं।
