
राज्य स्थापना पर मुख्यमंत्री ने साझा किया राज्य की प्रगति और अगले लक्ष्यों का लेखा जोखा
हरीश जोशी/पहाड़ का सच देहरादून
आज उत्तराखंड राज्य अपने गठन के 26 वर्ष पूरे कर रहा है. इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनौतियों और संभावनाओं के बीच राज्य की अब तक की विशिष्ट विकास यात्रा का लेखा-जोखा साझा किया है. .मुख्यमंत्री ने एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए आगे के लिए विकसित उत्तराखंड विजन 2047′ का रोडमैप सामने रखा है।

आर्थिक प्रगति: 26 वर्षों में 26 गुना बढ़ी अर्थव्यवस्था: सीएम धामी ने प्रमुखता से रेखांकित किया है कि विगत 26 वर्षों में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 26 गुना बढ़ चुका है। सरकार का मुख्य सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य ‘अंत्योदय’ है, जिसका अर्थ है कि आर्थिक विकास की यह धारा राज्य के अंतिम छोर पर खड़े हर उत्तराखंडी तक पहुंचे और सीमांत क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर पैदा हों।
‘विकसित उत्तराखंड’ और सशक्तिकरण पर ध्यान: धामी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन को लेकर आगे बढ़ रही है कि “यह दशक उत्तराखंड का दशक है”। इस दिशा में मुख्यमंत्री ने कई स्तंभों पर ध्यान केन्द्रित किया है।
• मातृशक्ति और महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य में सरकारी नौकरियों में 30 फीसद क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है. इसके अलावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है.
• बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार और पारदर्शिता: राज्य में युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है. पिछले पांच वर्षों में 35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था बनाई गई है.
• कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प: मुख्यमंत्री धामी के अनुसार, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और विभिन्न रोपवे परियोजनाओं जैसी बुनियादी ढांचागत पहलों ने राज्य की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव किया है।
• शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र: उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP) को लागू किया. स्वास्थ्य क्षेत्र में 61 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड देकर कैशलेस इलाज मुहैया कराया जा रहा है।
भविष्य का रोडमैप: सुशासन और डिजिटलीकरण: सीएम
धामी ने वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को जोड़ते हुए दो अत्यंत महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। ‘देवभूमि परिवार पोर्टल’, जिसका उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करके सुशासन स्थापित करना है।
विकसित उत्तराखंड विजन 2047 जिसके तहत एक ऐसा राज्य निर्मित करने का संकल्प है जो आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से समावेशी, पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित और सांस्कृतिक रूप से अपनी समृद्ध आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ा हो। मुख्यमंत्री का मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड राज्य का सपना साकार किया था, उनकी सरकार आज राज्य आंदोलनकारियों की उन्हीं आकांक्षाओं के अनुरूप देवभूमि को देश का नंबर 1 और एक आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है।


