पहाड़ का सच 
हरीश जोशी/पहाड़ का सच देहरादून।
नौ नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया उत्तराखंड आज अपनी स्थापना के 26वें वर्ष (2026) में प्रवेश कर चुका है। 42 से अधिक आंदोलनकारियों की शहादत और दशकों लंबे जनसंघर्ष के बाद मिले इस राज्य ने इन 26 सालों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, तो कुछ अनसुलझे बुनियादी सवालों के साथ यह आत्म-मंथन के दौर से भी गुजर रहा है।
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड की इस 26 साल की यात्रा के दौरान आर्थिक मोर्चे पर उत्तराखंड ने सांख्यिकीय रूप से अभूतपूर्व प्रगति की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन 26 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग 26 गुना और प्रति व्यक्ति आय में 18 गुना तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
गरीबी दर 32.70 फीसद से घटकर 6.92 फीसद के निचले स्तर पर आ गई है। ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जैसे मैदानी जिलों में सिडकुल के माध्यम से बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश हुआ. बुनियादी ढांचे के विकास में ऑल वेदर चारधाम रोड प्रोजेक्ट, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन और वंदे भारत ट्रेनों जैसी कनेक्टिविटी ने पर्यटन और आर्थिकी को नई गति दी है।
चुनौतियां व दूसरी तस्वीर: इस आर्थिक चमक की सबसे बड़ी कमी इसकी भौगोलिक असमानता है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86 फीसद हिस्सा पहाड़ है, लेकिन 26 साल बाद भी अधिकांश राजस्व और निवेश देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों तक ही सीमित रहा। पहाड़ी जिलों में भौगोलिक विषमताओं के कारण न तो बड़े उद्योग लग पाए और न ही रोजगार के पर्याप्त साधन विकसित हुए।
कृषि जो कभी पहाड़ों की रीढ़ थी, जंगली जानवरों के आतंक और सिंचाई की कमी के कारण लगातार सिकुड़ती गई. सामाजिक मोर्चे पर शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है। राज्य में एम्स ऋषिकेश, नए मेडिकल कॉलेजों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कों का जाल बिछाया गया है और ‘हर घर नल से जल’ जैसी योजनाओं से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया है।
चुनौतियां व दूसरी तस्वीर: पहाड़ की सबसे बड़ी सामाजिक त्रासदी पलायन और खाली हो चुके हैं. बेहतर आजीविका, स्वास्थ्य और शिक्षा की तलाश में पहाड़ों से लाखों लोगों ने शहरों का रुख किया. सैकड़ों गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं, जहां केवल बुजुर्ग आबादी बची है. पहाड़ी इलाकों में आज भी कई जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं स्कूलों में शिक्षकों की कमी और युवाओं में बढ़ता नशे का प्रचलन राज्य के सामने एक गंभीर सामाजिक संकट बनकर उभरा है. पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने भी युवा समाज को उद्वेलित किया है।
सांस्कृतिक नजरिया: उत्तराखंड ने अपनी ‘देवभूमि’ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक छवि को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखा है. चारधाम यात्रा (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री) में हर साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ‘ऐपण’ (पारंपरिक लोक कला), छोलिया नृत्य, जागर और पहाड़ी व्यंजनों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। हाल के वर्षों में स्थानीय बोलियों और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर भी प्रयास तेज हुए हैं।
चुनौतियां व दूसरी तस्वीर: पलायन के कारण कुमाउनी और गढ़वाली जैसी समृद्ध लोक भाषाएं अपने ही घर में सिमटती जा रही हैं. गांवों के खाली होने से पारंपरिक त्योहार (जैसे इगास, हरेला) और ‘तिबारी वाले’ पुश्तैनी घर सूने हो रहे हैं. इसके अलावा, अनियंत्रित पर्यटन और भारी जनसंख्या बदलाव के कारण पहाड़ों की मूल डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) और शांत सांस्कृतिक ताने-बाने पर भी दबाव बढ़ा है, जिसे लेकर स्थानीय समाज में गहरी चिंताएं हैं।
राजनीतिक नजरिया: राजनीतिक रूप से उत्तराखंड ने कड़े और ऐतिहासिक नीतिगत फैसले लेने में साहस दिखाया है. राज्य समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित करने, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और महिला क्षैतिज आरक्षण देने जैसे ऐतिहासिक कदमों का गवाह बना है। राजनीतिक रूप से एक मिथक था कि यहां हर पांच साल में सरकार बदलती है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता ने एक ही दल को दोबारा सत्ता सौंपकर राजनीतिक स्थिरता की नई इबारत लिखी।
चुनौतियां व दूसरी तस्वीर: राज्य आंदोलन के समय आंदोलनकारियों का मूल नारा था, उत्तराखंड की राजधानी, गैरसैंण। हालांकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, लेकिन 26 साल बाद भी स्थायी राजधानी का मुद्दा पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है और देहरादून ही वास्तविक सत्ता केंद्र बना हुआ है. इसके अलावा, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक सख्त ‘भू-कानून’ की मांग आज भी आंदोलन का रूप ले रही है, ताकि बाहरी खरीदारों से पहाड़ों की सीमित कृषि भूमि को बचाया जा सके. आलोचकों का मानना है कि राजनीतिक सत्ता का केंद्र पूरी तरह मैदान केंद्रित हो गया है, जिससे पहाड़ों के लिए जो नीतियां बननी चाहिए थीं, उनमें अपेक्षित संवेदनशीलता की कमी दिखती है।
26 साल का उत्तराखंड आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ एक तरफ विकास की तीव्र दौड़ है, तो दूसरी तरफ अपनी पर्यावरण और पहाड़ी पहचान को अक्षुण्ण रखने की चुनौती। केदारनाथ आपदा (2013) और हालिया जोशीमठ भू-धंसाव जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने यह साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में विकास का मॉडल ‘पहाड़-अनुकूल’ होना चाहिए, न कि मैदानी इलाकों की नकल।
यदि आने वाले वर्षों में सरकार और नागरिक समाज मिलकर पलायन रोकने, रिवर्स माइग्रेशन (गांवों की ओर वापसी) को बढ़ावा देने, सख्त भू-कानून सुनिश्चित करने और पहाड़ों में ही रोजगार व स्वास्थ्य के साधन उपलब्ध कराने पर काम करें, तभी उन आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड हकीकत बन पाएगा जिन्होंने इस राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था।
