
– अंकिता हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अपने दोषी बेटे को कानूनी और सामाजिक रूप से बचाने की कवायद
– चुनाव से पहले विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दे की धार कुंद करने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है विनोद आर्य का एक्शन
पहाड़ का सच देहरादून। अंकिता हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य के हत्याकांड में कथित वीआईपी के मामले में भाजपा व विपक्षी दलों के बीच चल रही जंग के चार साल बाद अंकिता के चैट के साथ सामने आना भाजपा को राहत देने की कोशिश माना जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषक विनोद आर्य के कदम को एक तरफ अपने दोषी बेटे को कानूनी और सामाजिक रूप से बचाने की कवायद के रूप में देख रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में इसे ‘वीआईपी’ विवाद से घिरी भाजपा सरकार को राजनीतिक राहत देने और चुनाव से पहले विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दे की धार कुंद करने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में इसे ‘वीआईपी’ विवाद से घिरी भाजपा सरकार को राजनीतिक राहत देने और चुनाव से पहले विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दे की धार कुंद करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य द्वारा घटना के लगभग चार साल बाद, 15 नवंबर 2026 को हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4,000 से अधिक पन्नों की कथित व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक करने के पीछे कई राजनीतिक, कानूनी और रणनीतिक मकसद देखे जा रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों, विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों के हमले को कमजोर करना है। चूंकि अंकिता भंडारी मामले में कथित ‘वीआईपी’ के नाम को लेकर उत्तराखंड की भाजपा सरकार और संगठन लगातार विपक्ष (विशेषकर कांग्रेस और वाम दलों) के निशाने पर रहे हैं।
हाल ही में इस मामले में सीबीआई जांच शुरू होने और दिल्ली में अंकिता के माता-पिता के प्रदर्शनों के कारण सरकार पर दबाव बढ़ा है। इसी बीच विनोद आर्य ने चैट जारी करते हुए स्पष्ट रूप से दावा किया कि इस पूरे मामले में “कोई वीआईपी शामिल नहीं है” और वीआईपी का मुद्दा उछालकर मामले को उलझाया जा रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि चूंकि विनोद आर्य स्वयं भाजपा के पूर्व नेता और दर्जाधारी राज्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनके इस बयान को सत्ताधारी दल को ‘वीआईपी विवाद’ से क्लीन चिट देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
उत्तराखंड में आगामी चुनावों को देखते हुए विपक्ष अंकिता भंडारी हत्याकांड और महिला सुरक्षा को एक बड़ा चुनावी हथियार बना रहा है। हालांकि विनोद आर्य ने कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस का आरोप है कि चार साल तक चुप रहने के बाद ठीक चुनाव से पहले इस तरह की चैट सामने लाना जनता का ध्यान भटकाने और पीड़ित परिवार के प्रति बनी सहानुभूति को खत्म करने की एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति है।विनोद आर्य ने इन चैट्स के आधार पर दावा किया है कि अंकिता की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि वह अपने माता-पिता और दोस्त (पुष्प) की प्रताड़ना से परेशान थी।
अंकिता के माता-पिता लगातार न्याय और वीआईपी के खुलासे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन पर ही प्रताड़ना के आरोप लगाकर और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करके उनके नैतिक पक्ष को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनके आंदोलनों को जनता का समर्थन न मिल सके।
निचली अदालत द्वारा पुलकित आर्य और उसके साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। विनोद आर्य का यह दावा कि जनदबाव में हत्या का केस बनाया गया और चैट में पुलकित का नाम नहीं है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चल रही या भविष्य में दायर होने वाली अपीलों के लिए एक समानांतर माहौल तैयार करने की कोशिश हो सकती है।
• जांच की दिशा बदलना: सीबीआई की चल रही जांच को प्रभावित करने और जांच का रुख आरोपियों के बजाय अंकिता के निजी जीवन और उसके परिवार की ओर मोड़ने का दबाव बनाना भी इसका एक बड़ा मकसद माना जा रहा है।
उत्तराखंड कांग्रेस ने इसे भाजपा की “बी-टीम” की कार्रवाई बताते हुए आरोप लगाया है कि आरोपियों को बचाने के बजाय अब दिवंगत बेटी के चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सामाजिक संगठन ‘पहाड़ी महासभा’ ने एक मृत युवती की निजी बातचीत सार्वजनिक कर उसकी निजता और गरिमा का उल्लंघन करने तथा जांच को प्रभावित करने के आरोप में विनोद आर्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है।


