पहाड़ का सच 
उत्तराखंड पहाड़ी पार्टी ने पीएम को दिया ज्ञापन,
बोर्ड का गठन कर रॉयल्टी व फंड उसमें जमा हो
मांग न मानने पर दी जन आंदोलन की चेतावनी
पहाड़ का सच देहरादून। उत्तराखंड पहाड़ी पार्टी ने टिहरी बांध परियोजना से उत्तराखंड सरकार को मिलने वाले रॉयल्टी व सीएसआर की धनराशि को सीधे टिहरी जिले को निर्गत करने की मांग की है। पार्टी ने सुझाव दिया है कि इसके लिए टिहरी विकास बोर्ड का गठन कर रॉयल्टी व सीएसआर फंड की धनराशि बोर्ड के खाते में डाल दी जाए। पार्टी ने मांग न मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। .देखें पीएम को संबोधित ज्ञापन
सेवा में,
माननीय प्रधानमंत्री जी,
भारत सरकार नई दिल्ली,
द्वारा – जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।
विषय- टिहरी बांध परियोजना से उत्तराखंड सरकार को मिलने वाले रॉयल्टी व सीएसआर की धनराशि को सीधे टिहरी जिले को निर्गत करने हेतु।
माननीय महोदय,
टिहरी बांध परियोजना जिले में कार्यरत एकमात्र परियोजना है अत्यंत दु:खद है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 78 वर्ष बाद भी इसके अतिरिक्त टिहरी जिले में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की एक भी ऐसी परियोजना नहीं है जिस रोजगार या आय का सृजन हो सके, चूकि उक्त परियोजना से संपूर्ण टिहरी जिला प्रभावित है चाहे वह पर्यावरण की दृष्टि से हो या फिर आर्थिक, सामाजिक इत्यादि।
इसलिए उक्त परियोजना की आय से उत्तराखंड सरकार को रायल्टी के रूप में दी जाने वाली धनराशि एवं सीएसआर की धनराशि सीधे टिहरी जिले को निर्गत की जाए, जिससे यह जिला विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सके व पलायन की गति धीमी हो जाए।
टिहरी बाध परियोजना के संदर्भ में यह भी उल्लेख करना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के अधिकार छीन रखे हैं वह उत्तराखंड सरकार ने टिहरी जिले के अधिकार छीन रखें, पहाड़ी पार्टी समय-समय पर यह मांग लगातार कई वर्षों से करती आ रही है कि टिहरी जिले में “टिहरी विकास बोर्ड” का गठन किया जाए तथा उक्त धनराशि इस बोर्ड को निर्गत की जाए एवं उक्त बोर्ड के माध्यम से जिले में वास्तविक विकास कार्य किया जाए
अतः पहाड़ी पार्टी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती है कि आप टिहरी जिले के साथ उचित न्याय करते हुए टिहरी के अधिकार टिहरी को देंगे अन्यथा पहाड़ी पार्टी वृहद जन आंदोलन करने हेतु विवश होगी।
सादर
मोहन सिंह नेगी,
महासचिव, पहाड़ी पार्टी
