पहाड़ का सच 
– राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव, ग्रामीणों को मिलेगा मतदाता बनने का मौका
– 31 मार्च को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोगों से मांगी है रिपोर्ट
पहाड़ का सच देहरादून।
सहकारी समितियों के चुनाव स्थगित होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। 22 मार्च तक सभी पंचायतों के स्तर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन आदि का मौका दिया जाएगा। आयोग ने राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं।
मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के प्रभारी अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पंचायत मतदाता सूची में विशेष अभियान से नाम जोड़ने, संशोधन पर एक मार्च से 22 मार्च तक चलने वाले अभियान की समीक्षा की। जिसमें जिला पंचायतराज अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में वोटर लिस्ट का प्रदर्शन कर सभी ग्रामीणों को शामिल कर बैठक आयोजित की जा रही है।
बैठक में बीएलओ भी शामिल होंगे। सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने के लिए फार्म भी लेंगे। ताकि छूटे हुए पात्र मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने का पूरा मौका मिल सके। मुख्य विकास अधिकारियों ने अवगत कराया कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिककार्यकर्ताओं एवं मीडिया की सहभागिता से विशेष प्रयास किए जाएं।
मुख्य विकास अधिकारी, चमोली क टिहरी गढ़वाल एवं ऊधमसिंह नगर के मतदाता सूची की त्रुटियों को गंभीरता से लेने के लिए कहा गया। जिन विकास खंडों में अधिक त्रुटि हो उनकी पूरी सूची का पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए। नैनीताल व अल्मोड़ की सराहना की। इसके अतिरिक्त मतपेटिका, निर्वाचन सामग्री, मतदान केंद्र की स्थिति की भी समीक्षा की।
राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से सुझाव आमंत्रित किए हैं। 31 मार्च को आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।
