पहाड़ का सच 
– एससी-एसटी की मुफ्त कोचिंग के लिए आय सीमा ₹8 लाख
– उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म कॉर्पोरेशन बनेगा, खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा
पहाड़ का सच देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 अक्टूबर 2026 को देहरादून सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक का सबसे मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा सत्र के लिए अनुपूरक बजट को मंजूरी देना था।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:
आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले ₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई।
महिला कल्याण निराश्रित और एकल महिलाओं की मदद के लिए ‘मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना’ को मंजूरी दी गई है।
शिक्षा व छात्र कल्याण दिव्यांग विद्यार्थियों को उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में 5 अंकों की छूट देने का प्रावधान किया गया है।
मुफ्त कोचिंग (SC-ST) SC और ST वर्ग के गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए पारिवारिक सालाना आय सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख किया गया। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर मेडल/पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। हर जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी।
धार्मिक नगरी हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालयों (आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय) को हरी झंडी दी गई।समान नागरिक संहिता (UCC) यूसीसी प्रावधानों की लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए ‘यूसीसी संशोधन’ को मंजूरी दी गई।
प्रदेश में अब पुल और सड़क के निर्माण के लिए अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही संयुक्त वित्तीय स्वीकृति से काम होगा।
राजस्व (Stamp Duty) स्टाम्प संबंधी विवादों के निपटारे के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट योजना’ (OTS) को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के ढांचे के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की सूची में अंकित ‘जन्नासारी’ नाम को संशोधित कर आधिकारिक रूप से ‘जौनसारी’ करने को मंजूरी दी गई।
