. बड़े अधिकारी सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों का उपहास उड़ाते है: जोशी
. भविष्य में ऐसा हुआ तो बैठकों का बहिष्कार करेंगे, सीएम से भी मिलेंगे
पहाड़ का सच देहरादून।
उत्तराखंड सचिवालय संघ ने शासन के उच्चाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ का आरोप है कि उच्चाधिकारी बैठकों में सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ भेदभाव व प्रताड़ना कर रहे हैं और उनका उपहास उड़ा रहे हैं।
संघ ने चेतावनी दी कि अगर उच्च अधिकारियों ने भविष्य में किसी अन्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया तो ऐसी बैठकों को बहिष्कार कर दिया जाएगा। संघ ने गृह विभाग में अफसरों के कार्य बंटवारे पर भी सवाल उठाया है। इन सभी मामलों को लेकर संघ का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलेगा।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी व महासचिव विमल जोशी ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण की
तैयारी संबंधी एक बैठक जो अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही थी इसमें सचिवालय सेवा संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। अनावश्यक प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने बैठक मेंसार्वजनिक रूप से सचिवालय सेवा संवर्ग को कुछ काम न आने और पत्रावलियां लंबित रखने की बात करते हुए उपहास किया गया। संयुक्त सचिव पद पर सेवाएं दे रहे अधिकारी के साथ गलत व्यवहार किया गया। इससे सचिवालय सेवा संवर्ग आक्रोशित है। संघ ने गृह विभाग में कार्य बंटवारे के तहत विशेष सचिव के समूचे विभाग का पर्यवेक्षण का अधिकार देने पर एतराज किया है। अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा, गृह विभाग में अधीन दो अपर सचिव रखे गए हैं, जिनमें एक सचिवालय सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। जोशी ने इसे गलत व्यवस्था बताते हुए विरोध किया।
संघ के अध्यक्ष ने कहा, ऐसे अफसरों को जवाब देना जरूरी हो गया है। उन्होंने सीएम को ज्ञापन भेज मामले का संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने मांग की कि ऐसे उच्च अधिकारियों को आचरण, सोच में परिवर्तन का आदेश जारी किया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति हुई तो सचिवालय सेवा का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बैठक में शामिल नहीं होगा। न ही भविष्य में ऐसे अधिकारियों की अध्यक्षता वाली बैठक में सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारियों को बुलाया जाए।