पहाड़ का सच देहरादून।
उत्तराखंड विधानसभा में 2016 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को लेकर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने सरकार को पत्र भेजकर विधिक राय मांगी है। विधिक राय लिए जाने से इस अवधि से पहले नियुक्त किए गए कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे कर्मियों की संख्या 169 है।
दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन के बाद से बड़े स्तर पर बैकडोर भर्तियां हुई हैं। कुछ महीने पहले 2016 के बाद के बड़े स्तर पर हुई 250 तदर्थ भर्तियों को रद्द कर दिया गया। नियमित हो चुके कर्मचारियों को भर्तियों की जांच के लिए लेकर विधिक राय लिए जाने की सलाह डीके कोटिया समिति की सिफारिश पर की गई ।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने 2016 से पहले नियुक्त हुए और नियमित हो चुके कर्मचारियों पर विधिक राय लिए जाने के संदर्भ में सरकार को पत्र लिखे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अब सरकार को इस संदर्भ में निर्णय लेना है।
कर्मचारियों को लेकर अभी तक विधिक राय नहीं ली गई थी। इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष लगातार बर्खास्त कर्मचारियों के निशाने पर थीं। लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को लेकर विधिक राय लेने के लिए सरकार को पत्र लिख दिया है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या
169 है।