पहाड़ का सच 
वकीलों की हड़ताल का आठवा दिन
देहरादून। जिला न्यायालय परिसर में भूमि आवंटन, अधिवक्ता चैंबर निर्माण, नई-जुनी जिला जजियों को जोड़ने वाले भूमिगत मार्ग तथा अन्य लंबित मांगों को लेकर अधिवक्ताओं की हड़ताल सोमवार को आठवें दिन भी जारी रही। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए 48 घंटे के भीतर ठोस कार्रवाई की मांग उठाई है।
अधिवक्ताओं ने बताया कि पुरानी जिला जजी की भूमि, नई जिला जजी में आवंटित भूमि के साथ जुड़े सभी प्रस्तावों पर अब तक उचित निर्णय न होने से अधिवक्ता समुदाय में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि चैंबरों के हस्तांतरण, मार्ग निर्माण, भूमिगत रास्ता/अंडरपास, भवनों के निर्माण व निगरानी में बार एसोसिएशन की भूमिका सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।
इस दौरान बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा 15 सदस्यीय संघर्ष समिति का गठन कर दिया गया। समिति के पदाधिकारियों में
अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा, पूर्व सचिव शिवचरण सिंह रावत सदस्य, अनुपम गौतम, अजय बिष्ट सहित कुल 15 सदस्य शामिल हैं।
समिति का कहना है कि यदि 48 घंटे में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो अधिवक्ता आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा।
अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि न्यायालय परिसर और अधिवक्ताओं की कार्यप्रणाली से संबंधित किसी भी निर्माण कार्य, स्थानांतरण या फैसले को बिना लिखित और स्पष्ट सहमति के स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एसएफआई का समर्थन
SFI ने वकीलों की चेंबर से संबंधित मांग और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के संघर्ष दोनों को पूर्ण समर्थन दिया है। SFI ने कहा है कि न्याय सुनिश्चित करने और श्रमिकों के सम्मान की रक्षा के लिए सरकार को जल्द से जल्द समाधान प्रस्तुत करना चाहिए।
