पहाड़ का सच 
पहाड़ का सच देहरादून।
आज उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरन रावत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तराखंड में परिसीमन की तलवार फिर से लटक गई है। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा पूर्व में हुए जनसंख्या आधारित परिसीमन का विरोध किया गया। किंतु परिसीमन आयोग ने उत्तराखंड क्रांति दल की मांग को अनदेखा कर पहाड़ की 6सीट कम कर दी थी। जिससे पहाड़ का विकास अवरुद्ध हुआ है।
इस बार उत्तराखंड क्रांति दल किसी भी सूरत पर जनसंख्या आधारित परिसीमन नहीं होने देगा। केंद्र सरकार परिसीमन करना चाहती है तो वह भौगोलिक आधार पर परिसीमन करें और पहाड़ की विधानसभा सीट बढ़ाने के लिए सिफारिश करें। राज्य सरकार अनावश्यक और निष्प्रभावी कानून को बनाकर जनता को गुमराह कर रही है, जनता सब देख रही है। उनके मंत्री जनता को गाली दे रहे हैं ।
राष्ट्रीय पार्टियां षड्यंत्र करके जनसंख्या आधारित परिसीमन करवाकर उत्तराखंड राज्य की अवधारणा को ही समाप्त करना चाहती है। उत्तराखंड की जनता से भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। इस बार उत्तराखंड क्रांति दल किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है परिसीमन के मामले में, हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार से मांग करते हैं वर्तमान परिसीमन को ही उत्तराखंड में लागू रखने की रिपोर्ट परिसीमन आयोग को भेज दे ।
