पहाड़ का सच 
– मुख्यमंत्री सख्त, बाहरी लोगों के भूमि खरीद-फरोख्त का मामला, सचिव राजस्व से मांगी रिपोर्ट
– 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीद का मामला मिला तो होगी कारवाई
पहाड़ का सच देहरादून। बाहरी लोगों द्वारा राज्य के पहाड़ी जिलों में भारी मात्रा में जमीन खरीद की शिकायतों के बाद सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव राजस्व एसएन पांडेय से अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी व पौड़ी जिले में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद-फरोख्त की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होगा कि इन जिलों में राज्य से बाहर के कितने लोगों ने 250 वर्ग मीटर की सीमा से अधिक भूमि खरीदी है।
यह भी देखा जाएगा कि एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा यदि नियमों के विपरीत भूमि खरीदी गई है, तो विभाग इसे सरकार में निहित करने -की प्रक्रिया शुरू करेगी। सीएम ने सचिव को उन लोगों की भी जांच के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने निवेश के नाम पर 12.50 एकड़ भूमि खरीद तो ली लेकिन, उसका उपयोग दूसरे कामों लिए किया। इस जांच के दायरे में निकाय क्षेत्र शामिल नहीं हैं।
पूर्व में सरकार को इस छूट का दुरुपयोग होने की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राजस्व सचिव से इन तथ्यों के आधार पर जांच करने को कहा गया है। सीएम ने भूमि बंदोबस्त और चकबंदी के अभियान में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। सीएम ने शुक्रवार को एलान किया था कि अगले बजट सत्र में वृहद भू-कानून लाने को विधेयक लाया जाएगा।
राज्य के पर्यटक स्थलों में हुई है, सबसे अधिक खरीद-फरोख्त मुख्यमंत्री ने ये बात स्वीकारी कि राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर जमीनों की सबसे अधिक खरीद-फरोख्त हुई। गढ़वाल में टिहरी, धनोल्टी, उत्तरकाशी, चमोली के औली, पौड़ी के लैंसडौन के आसपास बाहरी राज्यों के लोगों ने जमीन खरीदी। कुमाऊं में भीमताल, नैनीताल, समेत कई अन्य पर्यटक स्थलों में भी जमीन की खरीद-फरोख्त हुई।सीएम से सभी पर्यटक स्थलों में भूमि खरीद-फरोख्त की जांच की मांग की गई है। लोगों की शिकायत है कि यहां बसने के नाम पर खरीदी गई जमीन की सौदेबाजी का बड़ा खेल हो रहा है।
आरक्षित वर्ग की जमीन के सौदेबाजों पर भी कसेगा शिकंजा सीएम के फैसले के बाद इस मामले में शिकायतें आने लगी हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने भी सीएम के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सीएम से शिकायत की कि कुछ प्रापर्टी डीलर आरक्षित वर्ग की जमीन का पहले खुद सौदा कर रहे और बाद में दूसरे वर्ग के लोगों को बेच रहे हैं। गोलापार में ऐसी पूरी बस्ती बसा दी गई है। सीएम ने इसकी भी जांच करने के आदेश राजस्व सचिव को दिए हैं।
असामाजिक तत्वों की सक्रियता बढ़ने की चिंता
कहा जा रहा है कि भूमि की खरीद-फरोख्त के इस खेल में डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। इससे असामाजिक तत्वों के बसने की आशंका भी है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में कई स्थानों में आरक्षित वर्ग की जमीनों को सुनियोजित ढंग से बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इससे जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है। जमीन की खरीद-फरोख्त में यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सख्त भू-कानून बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। समिति हितधारकों की राय भी लेगी।
