पहाड़ का सच पहाड़ का सच/एजेंसी
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में पिछले दिनों एक वकील ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में मामले की जांच और उसके बाद की अदालती सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर करवाने का अनुरोध किया गया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी के जरिये निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इसमें मणिपुर की तर्ज पर 3 सदस्यीय जजों की कमेटी से जांच की मांग की गई है। इस जनहित याचिका में पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने का अनुरोध और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
वहीं संदेशखाली हिंसा मामले के एक आरोपी टीएमसी नेता शिबू हाजरा को बशीरहाट उपमंडल अदालत ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इससे संदेशखाली मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार बैकफुट पर आ गई है। ममता बनर्जी ने कहा जिसकी जमीन पर कब्जा किया गया है, उनको वो वापस मिलेगी। बीरभूम में एक जनसभा में ममता बनर्जी ने कहा कि किसी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, लेकिन मैंने पुलिस से कहा है खुद मामले का संज्ञान लेकर केस दर्ज करें। जिसकी जमीन पर कब्जा है, उन्हें वापस दिया जाएगा।
