– 2 फरवरी को सरकार को यूसीसी समिति सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट
पहाड़ का सच देहरादून।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल छह फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले 2 फरवरी को समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का बिल भी सदन में पेश किया जाएगा।
उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 से 8 फरवरी तक आहूत किया गया है। सरकार की ओर से कई विधेयक और वार्षिक प्रत्यावेदन रिपोर्ट सदन में रखी जाएंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यूसीसी विधेयक और राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधेयक है। 6 फरवरी को सरकार यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को सदन में पेश करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्वीट कर जानकारी दी कि दो फरवरी को यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।