
– गुवाहाटी के महिला थाने में 17 धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा, 23 साल पुराने जैनी-हरक प्रकरण में नया मोड़
– हरक सिंह रावत पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए असम में एफआईआर के लिए दी तहरीर
– इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी ने लगाए नाबालिग अवस्था में यौन शोषण, बंधक बनाने और साक्ष्य मिटाने के आरोप; बेटे का डीएनए परीक्षण कराने तथा पुराने रिकॉर्ड जब्त करने की मांग
– 2003 में मंत्री पद से देना पड़ा था हरक सिंह रावत को इस्तीफा, सीबीआई जांच में डीएनए मेल नहीं होने पर मिली थी क्लीन चिट; अब जैनी ने पुरानी जांच पर उठाए सवाल
पहाड़ का सच देहरादून। उत्तराखंड में करीब 23 साल पहले चर्चित रहे जैनी प्रकरण ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। जैनी की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए यौन शोषण व 17 अन्य धाराओं में असम में मुकदमा दर्ज किया गया है।

असम निवासी इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। ऐसी ही एक तहरीर उत्तराखण्ड के डीजीपी दीपम सेठ को भी सौंपी थी। यही नहीं, जैनी ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा से भी मुलाकात की थी।
तहरीर में इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी ने वर्ष 2002-03 में नाबालिग अवस्था में यौन शोषण, जबरन बंधक बनाए जाने, गर्भावस्था के दौरान प्रताड़ना और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के समय महिला की उम्र करीब 16 वर्ष थी। वह देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में बस अड्डे के पास एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। महिला का आरोप है कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसे यमुना कॉलोनी स्थित तत्कालीन मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचाया था। इसके बाद उसे करीब डेढ़ से दो महीने तक वहां जबरन रखा गया।

महिला ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया। उसे मसूरी सहित विभिन्न स्थानों के होटलों में भी ले जाया गया। इनमें होटल मधुबन का नाम भी शामिल किया गया है। महिला का दावा है कि उसके साथ सरकारी आवास में भी यौन हिंसा की गई।
गर्भवती होने पर नारी निकेतन में रखने का आरोप
प्रार्थना पत्र में जैनी ने कहा है कि कथित यौन शोषण के कारण गर्भवती होने के बाद उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसका आरोप है कि उसे बिना किसी वैधानिक मजिस्ट्रेट के आदेश के नारी निकेतन अथवा सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया। जून 2003 में उसने देहरादून के सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया।

महिला ने आरोप लगाया है कि उस समय वह हिंदी भाषा को ठीक से समझने में सक्षम नहीं थी। इसके बावजूद अधिकारियों ने असमिया अनुवादक की व्यवस्था किए बिना उसका बयान दर्ज किया और पहले से तैयार हिंदी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए। उसके मुताबिक, उसे दस्तावेजों की विषयवस्तु भी नहीं बताई गई।
उसने तत्कालीन जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उसके नवजात बेटे का कभी जैविक अथवा डीएनए नमूना ही नहीं लिया गया। ऐसे में पूर्व में हुई डीएनए जांच के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। महिला का यह भी आरोप है कि उसे न्याय मिलने की उम्मीद छोड़ने के लिए कहा गया और 100 से 200 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उत्तराखंड से बाहर भेज दिया गया तथा दोबारा नहीं लौटने की धमकी दी गई।
2016 के घटनाक्रम का भी किया उल्लेख
जैनी ने अपने आवेदन में वर्ष 2016 के एक घटनाक्रम का भी उल्लेख किया है। उसने दावा किया है कि उस समय हरक सिंह रावत के करीबी रहे योगेंद्र सिंह चौहान उससे मिलने पहुंचे थे। आवेदन के उपलब्ध हिस्से में महिला ने कहा है कि अब उसने नौ नवंबर 2026 की प्रेस वार्ता के संदर्भ में उनकी पहचान की है।
महिला ने अपनी शिकायत में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की है। उसने अपने और बेटे के बयान असमिया अनुवादक की सहायता से मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने, पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने तथा हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने बेटे का न्यायालय की निगरानी में डीएनए परीक्षण कराने का अनुरोध किया है।
इसके साथ ही वर्ष 2003 के नारी निकेतन, अस्पताल में बेटे के जन्म, सीबीआई जांच और अन्य संबंधित अभिलेखों को तत्काल जब्त कर सुरक्षित रखने तथा खुद और बेटे को पुलिस सुरक्षा देने की मांग की गई है।
महिला ने अपने बेटे की उम्र 23 वर्ष बताते हुए कहा है कि उसकी पहचान और पितृत्व का सवाल अब भी अनसुलझा है। वह चाहती है कि डीएनए जांच के माध्यम से इस विवाद का निर्णायक समाधान हो।
जैनी-हरक प्रकरण : 2003 से नवंबर 2026 तक का घटनाक्रम
विधानसभा से सचिवालय तक मचा था हंगामा
वर्ष 2003 में असम की रहने वाली जैनी ने तत्कालीन राजस्व मंत्री हरक सिंह रावत पर अपने बच्चे का पिता होने और यौन शोषण के आरोप लगाए थे। जून 2003 में देहरादून के सरकारी अस्पताल में बेटे के जन्म के बाद यह मामला उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा विवाद बन गया।
18 जून 2003 को विधानसभा में विपक्ष ने इस प्रकरण को जोरदार तरीके से उठाया। राजनीतिक दबाव के बीच हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। 25 जुलाई 2003 को सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया।
सीबीआई जांच और डीएनए रिपोर्ट
इस प्रकरण की जांच के दौरान डीएनए परीक्षण कराया गया था। तत्कालीन जांच के निष्कर्षों के मुताबिक, बच्चे का डीएनए हरक सिंह रावत के नमूने से मेल नहीं खाया। सीबीआई ने आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और हरक सिंह रावत को इस मामले में क्लीन चिट मिली।
2016 : विवाद ने फिर लिया था राजनीतिक मोड़
वर्ष 2016 में यह मामला एक बार फिर चर्चा में आया। उस समय जैनी ने शिकायत वापस लेने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाया था कि उन्हें हरक सिंह रावत के खिलाफ शिकायत करने के लिए उकसाया गया था। इस घटनाक्रम के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री के निजी सचिव कमल सिंह रावत की ओर से देहरादून कोतवाली में जैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
इस दौरान जैनी की तलाश और उसके पते को लेकर भी पुलिस की कार्रवाई चर्चा में रही। बाद में यह मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया।
नवंबर 2026 : 23 साल बाद फिर सामने आईं जैनी
इस साल नवंबर में जैनी ने एक बार फिर देहरादून पहुंचकर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी। सात नवंबर को देहरादून प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने हरक सिंह रावत पर पुराने आरोप दोहराते हुए निष्पक्ष और नए सिरे से सीबीआई जांच तथा डीएनए परीक्षण की मांग की।
उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीतिक विवाद खड़ा करना नहीं, बल्कि अपने 23 वर्षीय बेटे को उसकी पहचान और पिता का नाम दिलाना है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली जांच के दौरान उनकी बात ठीक से नहीं सुनी गई थी।
हरक सिंह रावत ने आरोपों को नकारा
जैनी के आरोपों के बाद हरक सिंह रावत ने इन्हें खारिज किया। उन्होंने पुराने मामले में सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। हालांकि, उन्होंने न्यायालय की निगरानी में दोबारा डीएनए परीक्षण कराने की चुनौती भी दी। उन्होंने पूरे विवाद को भाजपा की राजनीतिक साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए यह मामला उठाया जा रहा है।
असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात ने बढ़ाई राजनीतिक सरगर्मी
इस विवाद में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की एंट्री भी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने जैनी से मुलाकात कर न्याय की लड़ाई में समर्थन देने की बात कही। 11 नवंबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके बाद उत्तराखंड में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए।
उत्तराखंड पुलिस ने भी शुरू की पड़ताल
जैनी की शिकायत मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी मामले की पड़ताल शुरू की। शिकायत की जांच की जिम्मेदारी महिला क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी गई। पुलिस ने वर्ष 2003 की सीबीआई जांच और वर्ष 2016 के मामले से संबंधित दस्तावेज दिल्ली पुलिस और सीबीआई से मांगे, ताकि पुराने रिकॉर्ड और नए आरोपों का मिलान किया जा सके। 12 नवंबर को इस संबंध में दस्तावेज जुटाने की कार्रवाई की खबर सामने आई थी।
2011 के शपथपत्र ने भी खड़े किए थे सवाल
नवंबर 2026 में विवाद दोबारा उभरने के दौरान वर्ष 2011 का एक शपथपत्र भी चर्चा में आया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बेटे का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए देहरादून नगर निगम में दिए गए इस शपथपत्र में जैनी ने अपने पति के रूप में राजकुमार तिवारी का नाम दर्ज कराया था। इस दस्तावेज को लेकर नए सवाल उठे हैं, हालांकि शपथपत्र किन परिस्थितियों में दिया गया और मौजूदा पितृत्व विवाद पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
अब जांच के सामने ये होंगे अहम सवाल
वर्ष 2003 की सीबीआई जांच में वास्तव में किन लोगों के डीएनए नमूने लिए गए थे?
क्या नवजात बच्चे का डीएनए नमूना लिया गया था और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध है?
नारी निकेतन में रखे जाने तथा अस्पताल में प्रसव से संबंधित मूल अभिलेख कहां हैं?
वर्ष 2016 में दर्ज शिकायत और उसके बाद की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड क्या है?
वर्ष 2011 के शपथपत्र में दर्ज जानकारियों और वर्तमान शिकायत के बीच क्या संबंध है?
क्या नए तथ्यों के आधार पर दोबारा जांच और डीएनए परीक्षण की कानूनी परिस्थितियां बनती हैं?
फिलहाल, इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैनी के नए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। इसी तरह हरक सिंह रावत पुराने सीबीआई निष्कर्षों को अपना आधार बना रहे हैं। अब पुलिस की जांच, पुराने दस्तावेजों की उपलब्धता और डीएनए परीक्षण को लेकर सामने आने वाले तथ्य ही इस विवाद की आगे की दिशा तय करेंगे।


