पहाड़ का सच 
मंगलवार दस नवंबर को सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से मिली जैनी, सीएम ने मुलाकात की पुष्टि की
हरक ने निंदनीय व गलत कार्य किया: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
पहाड़ का सच देहरादून। जैनी प्रकरण में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की एंट्री होने से ये मुद्दा चुनावी विमर्श पर असर डाल सकता है। भाजपा इस प्रकरण को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरना चाहती है।
असम के मुख्यमंत्री ने अपनी एक पोस्ट में इस बात की पुष्टि की है कि 10 नवंबर को असम की निवासी इंदिरा देवी उर्फ जेनी ने उनसे मुलाकात कर उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े 23 साल पुराने मामले में न्याय की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री सरमा ने 11 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस मुलाकात की पुष्टि करते हुए जेनी को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का बयान
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने संदेश में कहा कि उत्तराखंड के हरक सिंह रावत द्वारा जेनी के साथ किया गया कृत्य बेहद गलत और निंदनीय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे न्याय की इस लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ जेनी के साथ खड़े हैं। इस मुलाकात के बाद दो दशक से अधिक पुराना यह विवाद एक बार फिर उत्तराखंड और असम की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है।
हाल ही में देहरादून में मीडिया से बातचीत के दौरान जेनी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2002 में वे 16 वर्ष की उम्र में काम की तलाश में देहरादून आई थीं और प्रिंस चौक के पास एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। जेनी का दावा है कि एक पार्टी कार्यकर्ता के माध्यम से उन्हें यमुना कॉलोनी स्थित हरक सिंह रावत के सरकारी आवास पर ले जाया गया, जहां वे करीब डेढ़ से दो महीने तक रहीं और इस दौरान उनका यौन शोषण किया गया।
जेनी का आरोप लगाया कि गर्भवती होने के बाद उन्हें हॉस्टल में रखने के बहाने देहरादून के नारी निकेतन में मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के बीच रखा गया। उसने जेनी ने पुरानी जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की नए सिरे से सीबीआई जांच कराने, अपने 23 वर्षीय बेटे का दोबारा डीएनए टेस्ट करने और नार्को टेस्ट कराने की मांग की है।
यह विवाद पहली बार जून 2003 में सामने आया था जब जेनी ने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया और हरक सिंह रावत को बच्चे का पिता बताया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने उस समय मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई द्वारा कराए गए डीएनए टेस्ट में बच्चे का डीएनए हरक सिंह रावत से मैच नहीं हुआ था, जिसके बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी।
उधर, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा जेनी को समर्थन देने के पीछे उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव (2027), महिला सुरक्षा का नैरेटिव और कांग्रेस को घेरने की रणनीति सीधे तौर पर दिखाई दे रही है।
उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे समय में दूसरे राज्य के भाजपा मुख्यमंत्री का इस मामले में उतरना राज्य के चुनावी विमर्श को सीधे तौर पर प्रभावित करने की कोशिश माना जा रहा है। भाजपा इस मामले के जरिए महिला सम्मान, सुरक्षा और राजनीतिक नेताओं के आचरण को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की स्थिति में आ गई है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा पहले ही इस मामले में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जा चुका है।
हरक सिंह रावत उत्तराखंड कांग्रेस के एक कद्दावर और सक्रिय नेता हैं, जो हाल के दिनों में राज्य सरकार के खिलाफ जनसंपर्क अभियानों में काफी मुखर रहे हैं। 23 साल पुराने इस विवाद के फिर से जीवित होने और उसमें हिमंत बिस्वा सरमा के समर्थन से कांग्रेस को रक्षात्मक मुद्रा में लाने की रणनीति दिखती है।
कांग्रेस और स्वयं हरक सिंह रावत का आरोप है कि भाजपा जानबूझकर इस पुराने और बंद हो चुके मामले को हवा दे रही है। रावत के अनुसार, इसका उद्देश्य अंकिता भंडारी हत्याकांड और पेपर लीक जैसे राज्य के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है।
चूंकि जेनी मूल रूप से असम की निवासी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री सरमा के हस्तक्षेप को अपने राज्य की एक नागरिक के सम्मान और न्याय की रक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे असम में भी उनके नेतृत्व की एक संवेदनशील और मजबूत छवि पेश होती है।अब तक यह विवाद केवल उत्तराखंड की स्थानीय राजनीति तक सीमित था, लेकिन असम के मुख्यमंत्री के सार्वजनिक बयान के बाद यह मामला अंतर-राज्यीय और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नेतृत्व को घेरने का एक माध्यम बनता जा रहा है।
