जिलाधिकारी प्रतीक जैन कई किलोमीटर पैदल चलकर, खुद आपदाग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्यों का ले रहे हैं जायजा

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में आई भीषण आपदा के बाद पीएम मोदी लगातार राहत और बचाव कार्यों का अपडेट लेते रहे हैं। आज वो खुद उत्तराखंड आ रहे हैं। पीएम मोदी आपदा प्रभावितों इलाकों का हवाई निरीक्षण करेंगे।

वहीं रुद्रप्रयाग के डीएम भी लगातार आपदा प्रभावित बसुकेदार इलाके का दौरा कर रहे हैं। जिलाधिकारी प्रतीक जैन कई किलोमीटर पैदल चलकर खुद आपदाग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं।

बताते चलें कि रुद्रप्रयाग जनपद के बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत छेनागाड़ इलाके में 28 अगस्त की रात को भीषण आपदा आई थी। उसके बाद से जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। आपदा के कारण कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते सड़क मार्ग टूट गए हैं। संचार संपर्क बाधित हुआ है और 9 लोग लापता हुए हैं।

आपदा के बाद प्रशासन की मुस्तैदी और चल रहे कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन स्वयं ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचे। उन्होंने छेनागाड़ क्षेत्र में चल रहे राहत व बचाव अभियानों का निरीक्षण किया और मौके पर कार्यरत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ व डीडीआरएफ की टीमों का मनोबल बढ़ाया। छेनागाड़ क्षेत्र में बड़े-बड़े बोल्डर राहत कार्यों में सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं।

जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि इन बोल्डरों को हटाने के लिए भारी मशीनरी हैवी एक्सकैवेटर ब्रेकर की आवश्यकता है, और इसके लिए मार्ग को हर हाल में जल्द से जल्द बहाल करना प्राथमिकता है। PWD को निर्देश दिए गए हैं कि मार्ग निर्माण कार्य में कोई देरी न हो और सभी संसाधनों को झोंक दिया जाए ताकि बोल्डरों को हटाकर राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने बताया कि बोल्डरों को हटाने के लिए विस्फोटकों का उपयोग करना अंतिम विकल्प होगा। जरूरत पड़ती है तो इसे अंतिम विकल्प के रूप में उपयोग किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्वयं इस आपदा राहत अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने जनपद रुद्रप्रयाग में आई इस आपदा के मद्देनज़र विशेष पुनर्निर्माण पैकेज के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। यह पैकेज जल्द ही स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों को गति दी जा सके।