– सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश
– राज्य के मूल निवासियों को हो रही थी दिक्कत
पहाड़ का सच देहरादून।
सरकारी नौकरी और अन्य तरह के प्रवेश को लेकर दाखिलों से लेकर अब उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र देने की बाध्यता नहीं है। लंबे समय से राज्य के मूल निवासियों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र के मामले में दिक्कत हो रही थी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस संबंध में सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी किए।आदेश के मुताबिक, अब कोई विभाग मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों से स्थायी निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे। स्थायी निवास की बाध्यता के विरोध में राज्य के युवा और संस्कृतिकर्मी मुखर हैं। .इस मुद्दे पर 24 दिसंबर को मूल निवास स्वाभिमान महारैली होने जा रही है। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी समेत कई संस्कृति कर्मियों ने लोगों से इस महारैली में हिस्सा लेने की अपील की है। महारैली का मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग से ब्योरा तलब किया। सीएम के निर्देश पर विभाग की ओर से स्पष्टीकरण जारी हुआ।
आदेश में कहा गया कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य कई कार्यों के लिए यहां
के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को संबंधित विभाग, संस्था व विभाग स्थाई निवास प्रमाण पत्र देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग 28 सितंबर 2007 को शासनादेश में पहले ही साफ कर चुका है कि मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।
. ये होते हैं मूल निवासी:
1950 में राष्ट्रपति की अधिसूचना की तारीख से जो व्यक्ति जिस राज्य का स्थायी निवासी था, वह उसी राज्य का मूल निवासी होगा। ऐसे नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होंगे।
स्थायी निवास : ऐसे नागरिक जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन पिछले 15 वर्ष से स्थायी निवास कर रहे हैं, उन्हें राज्य का स्थायी निवासी माना जाएगा। ऐसे नागरिक स्थायी निवास प्रमाण पत्र के हकदार होंगे।
मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों को संबंधित विभाग, संस्था व संस्थान स्थायी निवास प्रमाणपत्र पेश करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जबकि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग 28 सितंबर 2007 को शासनादेश में पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों के लिए स्थायी निवास प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी।