पहाड़ का सच 
– मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की घोषणा
– पीएम मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदें एक्शन प्लेटफार्म में बदलीं
पहाड़ का सच नरेंद्रनगर, टिहरी ।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश से कुपोषण समाप्त करना और स्कूली बच्चों का जीरो ड्रॉप आउट हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने हर गांव के पांच किमी के दायरे में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की भी घोषणा की।
टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में 24वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मोटा अनाज रागी के बराबर कोदो और कुटकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी किए जाने का फैसला किया गया। बच्चों में कुपोषण की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी तरह बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर शून्य करने के लिए खास ध्यान देने की जरूरत है।
उन्होंने मोटा अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बराबर किए जाने के फैसले पर कहा कि इससे देशभर विशेषकर मध्य क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों के किसानों को फायदा होगा।बैठक में तय हुआ कि लाख उत्पादन को संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से अध्ययन कराया जाएगा। इससे लाख उत्पादन से जुड़े किसानों को लाभ होगा।
देश में दो लाख नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के गठन पर भी चर्चा हुई। बैठक में रॉयल्टी और खनन संबंधित मुद्दों व वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर भी विचार-विमर्श किया गया। शाह ने कहा, मध्य क्षेत्रीय परिषद सदस्य राज्य कृषि, पशुपालन, अनाज उत्पादन, खनन, जल आपूर्ति और पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं।
इन राज्यों के बिना जलापूर्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने-अपने राज्यों से जुड़े मुद्दे रखे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इसमें छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, केंद्रीय गृह सचिव, अंतर राज्य परिषद सचिवालय की सचिव सदस्य, राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
पीएम मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदें एक्शन प्लेटफार्म में बदली
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषद की भूमिका सलाहकार से बदलकर एक्शन प्लेटफार्म के रूप में कारगर साबित हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का देश के जीडी पी और विकास में बहुत बड़ा योगदान है। पीएम ने हमेशा सहकारी संवाद की भावना की मजबूती पर जोर दिया।
क्षेत्रीय परिषदों ने समस्याओं का समाधान को सदानीरा निकालने, वित्तीय समावेशन बढ़ाने व नीतिगत बदलावों में उत्की भूमिका निभाई। देश के किसानों को समृद्ध बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम के तहत अब देशभर के किसानों का 100 प्रतिशत दलहन, तिलहन और मक्का एमएसपी पर नेफेड खरीदेगा।
