पहाड़ का सच 
नई दिल्ली। पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र व राज्य सरकारों की कमेटी को आगे की जांच से रोक दिया। शीर्ष अदालत ने अपने ही पूर्व जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय किया है। समिति में एनआईए के आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी सुरक्षा भी होंगे।
लॉयर्स वायस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई एनवी रमण, जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, यह गंभीर चूक है। इसे हल्के में नहीं ले सकते। केंद्र व राज्य की समितियां इसकी जांच रोक दें। हम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की एक समिति से मामले की जांच कराएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जांच समय पर पूरी होने पर जोर दिया, पीठ ने कहा, हम इसका ध्यान रखेंगे। पीठ ने केंद्र द्वारा राज्य के अधिकारियों को समन किए जाने की पंजाब सरकार की चिंता पर भी गौर किया और चल रही सभी जांचों को तुरंत रोकने का आदेश दिया।
