पहाड़ का सच 
हरिद्वार। उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत पूरे प्रदेश में अवैध कब्जों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हरिद्वार जिले के लक्सर में आयोजित तहसील दिवस के दौरान प्रशासन की सख्ती देखने को मिली।
लक्सर तहसील परिसर में आयोजित तहसील दिवस में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ललित नारायण मिश्र ने दूर-दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान चक रोड, नालों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतों को लेकर वे बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि अब किसी भी स्थिति में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने बताया कि अधिकांश शिकायतें भूमि पैमाइश, नालों पर अतिक्रमण, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और अवैध खनन से संबंधित थीं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सीडीओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी लेखपाल के क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया, तो संबंधित लेखपाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वेतन रोकने जैसी कार्रवाई भी शामिल होगी। इस चेतावनी के बाद तहसील दिवस में मौजूद राजस्व कर्मचारियों में हलचल देखने को मिली।
तहसील दिवस के दौरान जिला पंचायत अधिकारी की अनुपस्थिति को सीडीओ ने गंभीर लापरवाही मानते हुए एडीएम को उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं, निरीक्षण के दौरान लक्सर क्षेत्र में साफ-सफाई की स्थिति खराब पाए जाने पर अधिशासी अधिकारी (ईओ) लक्सर को भी फटकार लगाई गई और उनके वेतन पर रोक लगाने के निर्देश एसडीएम लक्सर को दिए गए।
