न्यायालयों के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए तत्काल भूमि हस्तांतरित करें: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन 

अधिनस्थ चयन आयोग की स्नातक परीक्षा के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश

संवेदनशील जिलों की सीमाओं पर की जाए सघन चैकिंग

पहाड़ का सच देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने जिलाधिकारी पौड़ी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग एवं देहरादून को जनपद न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के लिए शीघ्र भूमि चिन्हित कर हस्तांतरित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक परीक्षा को देखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद एवं अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों आदि के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के सम्बन्ध में बैठक ली। भूमि हस्तांतरित किए जाने के अलावा उन्होंने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 21 सितंबर, 2025 को प्रस्तावित स्नातक स्तरीय परीक्षा को सफलता और पारदर्शिता के साथ आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को कहा कि परीक्षा को पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाए।

मुख्य सचिव ने गोपनीय सामग्री को डबल लॉक, सीसीटीवी और सुरक्षा गार्डों की निगरानी में रखे जाने हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा से पूर्व संवेदनशील जनपदों की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान, नकल सम्बन्धी गतिविधियों में लिप्त और संदिग्ध लोगों और कोचिंग संस्थानों की निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव एल. फ़ैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, अध्यक्ष यूकेएसएसएससी जी. एस. मर्तोलिया, सचिव शैलेश बगौली, नीतेश कुमार झा, दिलीप जावलकर, डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, रविनाथ रमन, चंद्रेश कुमार यादव, डॉ. वी. षणमुगम, डॉ. नीरज खैरवाल, विनय शंकर पाण्डेय, दीपेन्द्र कुमार चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनपदों से जिलाधिकारी एवं जनपद न्यायाधीश उपस्थित थे।