दस करोड़ के काम लोकल फर्म/व्यक्ति को, राज्य कर्मचारियों के चार फीसदी डीए पर लगी मुहर

धामी कैबिनेट के फैसले: आशाओं को मिलेगा राज्य कर्मचारी योजना का लाभ

सहायक आचार्यों के 1002 नए पद सृजित

पहाड़ का सच देहरादून।

सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेटमी बैठक में शासकीय कार्यों को सरल बनाने, कर्मचारियों को राहत देने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाओं को गति देने वाले प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योग नीति को मंजूरी मिलना है। यह देश की पहली योग नीति है। इस योग नीति के जरिए प्रदेश के पांच क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को चार फीसदी डीए के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। बैठक में शासकीय कार्यों को सरल बनाने, कर्मचारियों को राहत देने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाओं को गति देने वाले प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योग नीति को मंजूरी मिलना है। यह देश की पहली योग नीति है। इस योग नीति के जरिए प्रदेश के पांच क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को चार फीसदी डीए के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा, आशाओं को भी राज्य कर्मचारी योजना का लाभ देने पर मुहर लगाई है।

. नक्शा मंजूरी के लिए ऑनलाइन पोर्टल को मंजूरी
अब भवन निर्माण से जुड़े नक्शों के लिए पोर्टल को मंजूरी दी है। इससे आवेदकों को भवन नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी।

आशा कार्यकत्रियों के लिए बड़ी राहत
प्रदेश की आशा कार्यकत्रियों को अब राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें 10,000 तक का एकमुश्त वित्तीय लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की सौगात
राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4 फीसद बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

शिक्षा विभाग में 1002 पदों के सृजन को मंजूरी
शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक आचार्यों के 1002 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है।

उत्तराखंड राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए कार्यालय भवन
मानव अधिकार आयोग को अब अपना स्थायी भवन मिलेगा। रायपुर (देहरादून) में लगभग 33 करोड़ रुपये की लागत से भवन निर्माण को मंजूरी दी गई है।

.योजना विभाग को मिलेगा नया नाम
उत्तराखंड सरकार ने योजना विभाग का नाम बदलने का निर्णय लिया है। अब इसे ‘निति आयोग उत्तराखण्ड के नाम से जाना जाएगा।

कृषि कानून में संशोधन
उत्तराखण्ड कृषि to उत्पादन विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे कृषकों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्राप्त होंगी।

नए व्यवसायों को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमों की स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।

वन अधिकारों पर भी कैबिनेट का फैसला
कैबिनेट ने वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावों के निस्तारण के लिए गठित समितियों के पुनर्गठन को मंजूरी दी है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

– देहरादून में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी
– नई पेयजल योजनाओं के लिए बजट प्रावधान
– राज्य योजना आयोग की कार्यप्रणाली को केंद्र के नीति आयोग के अनुरूप ढालने का निर्णय
– भू-राजस्व संहिता में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों को भी मंजूरी दी गई लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा, साथ ही प्रदेश की आशाओं को भी राज्य कर्मचारी योजना का लाभ देने पर मुहर लगाई है।