पहाड़ का सच 
भौतिक निरीक्षण में संदिग्ध मिले 90 से अधिक संस्थान-स्कूल
दोषियों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा: सचिव
पहाड़ का सच, देहरादून।
शासन ने 2021 से 2023 के बीच राज्य के विभिन्न स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए संचालित केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजना में हुए घोटाले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। भौतिक निरीक्षण में 90 से अधिक संस्थानों की संदिग्धता सामने आई है।
सचिव अल्पसंख्यक कल्याण धीराज सिंह गबरयाल ने सभी जिलाधिकारियों को एक माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा है। सचिव के मुताबिक, जांच में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। असल में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के पोर्टल के विश्लेषण में कतिपय संस्थान और स्कूल संदिग्ध पाए जाने के बाद सचिव ने 90 से अधिक संस्थानों और स्कूलों में विस्तृत जांच के आदेश दिए। इनमें से अधिकतर संस्थान देहरादून ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले में हैं।
इस संबंध में अल्पसंख्यक विभाग के सचिव ने सभी डीएम को पत्र भेजा है। इसमें एसडीएम की अध्यक्षता में टीम का गठन कर जांच कराने को कहा है। जांच समिति में संबंधित खंड शिक्षाधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण व सहायक समाज कल्याण अधिकारी होंगे। समिति एक माह में जांच रिपोर्ट को उपलब्ध कराएगी। उसके आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
. 2021 से 2023 की छात्रवृत्ति आवंटन में गड़बड़ी की आशंका
केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को तकनीक और व्यवसायिक कोर्स, हाइस्कूल के बाद हाईस्कूल से पूर्व छात्रवृति मिलती है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2021-2022 और 2002-2023 के दौरान बांटी गई छात्रवृति की पड़ताल की तो कई स्कूल और संस्थान संदिग्ध पाए गए थे। इसके बाद मंत्रालय ने पत्र भेजा, इसमें संबंधित संस्थानों को विस्तृत जांच कराने और जांच में दोषी पाए जाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। .पत्र के साथ मंत्रालय की बैठक के मिनिट्स भी भेज गए। साथ ही संदिग्ध स्कूल और संस्थानों को सूची भी जिलेवार भेजी गई है। साथ ही कहा गया है कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रवृति योजनाओं में हुई अनियमितता, धोखाधड़ी के संबंध में उप जिलाधिकारियों को अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन करें।
भौतिक निरीक्षण में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई के निर्देश
मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा है कि यदि भौतिक निरीक्षण के दौरान स्कूलों और सस्थानों में कोई धोखाधड़ी या पैसे का दुरुपयोग पाया जाता है तो क्या एक्शन लिया जा सकता है उसका विवरण दिया जाए। यानि सरकारी सस्थान में जहां संस्था प्रमुख और संस्थान में नोडल अधिकारी सहित सभी आवेदक फर्जी पाए गए ऐसे दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। शासन ने इस पूरे मामले में निर्धारित प्रारूप पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है।
