पहाड़ का सच 
– शहरी विकास की योजनाओं के निर्माण को केंद्र सरकार, उत्तराखण्ड एवं यूरोपियन निवेश बैंक (EIB) के बीच नेगोसिएशन
– पिथौरागढ़, सितारगंज, रूद्रपुर व काशीपुर नगरों के लिए हैं योजनाएं
पहाड़ का सच देहरादून। पिथौरागढ़, सितारगंज, रूद्रपुर व काशीपुर नगरों के लिए 1910 करोड़ की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार, उत्तराखण्ड एवं यूरोपियन निवेश बैंक (EIB) के गुरुवार को अनुबंध हुआ।
उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी अन्तर्गत पिथौरागढ़, सितारगंज, रूद्रपुर व काशीपुर नगरों हेतु तैयार की गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में वित्तपोषण एजेंसी यूरोपियन निवेश बैंक (EIB) ने अनुमानित 1900 करोड़ के वित्तपोषण हेतु प्रोजेक्ट नेगोसिएसन किया गया, जिसमें ईआईबी द्वारा वित्तपोषण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर गई।
यूरोपियन निवेश बैंक (EIB) वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित लगभग अनुमानित 1900 करोड़ केे माध्यम से पिथौरागढ़ में पेयजल एवं सीवरेज तथा सितारगंज, रूद्रपुर एवं काशीपुर में पेयजल के कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं। जिनकी डीपीआर तैयार की जा चुकी हैं। इसी संदर्भ में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से श्रीमती अपर्णा भाटिया, ईआईबी से श्री मैक्सीमीलियन, उत्तराखण्ड शासन स्तर से सचिव चन्द्रेश कुमार के बीच वर्चुअल नेगोसिएसन किया गया। यहां आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि यू.यू.एस.डी.ए. द्वारा पूर्व में प्रेषित सभी डीपीआर का अनुश्रवण किया जा चुका है, जिन्हें अनुमोदित कर ईआईबी के साथ साझा किया गया था।
इसी क्रम में आज ईआईबी द्वारा परियोजनाओं पर सहमति प्रदान कर दी गई है। आर्थिक कार्य विभाग तथा ईआईबी ने परियोजनाओं तैयारियों को लेकर यू.यू.एस.डी.ए. की प्रशंसा भी की। जून, 2025 में ही परियोजना अभिलेखों को हस्ताक्षरित किया जायेगा एवं निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी।
चन्द्रेश कुमार, कार्यक्रम निदेशक, यूयूएसडीए द्वारा अवगत कराया कि पिथौरागढ़ राज्य के सीमांत नगरों में से प्रमुख है। जहां के प्रत्येक नागरिक को पेयजल तथा स्वच्छता सम्बन्धित सुविधा उपलब्ध करवाना आवश्यक है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से स्टैण्डर्ड लीविंग इंडैक्स में भी उन्नयन होता है, जो कि राज्य की प्रगति का भी मूल कारक है। राज्य की प्रगति में यू.यू.एस.डी.ए. दृ़ढ़संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। यूयूएसडीए का उद्देश्य है कि लक्षित अवधि से परियोजनाओं का सम्पादन हो और नागरिकों को ससमय पेयजल और स्वच्छता की सुविधायें मुहैया करायी जायें।
वर्चुअल बैठक के दौरान अपर सचिव वित्त श्रीमती अमीता जोशी, यूयूएसडीए की ओर से अपर कार्यक्रम निदेशक विनय मिश्रा व वित्त नियंत्रक बीरेन्द्र कुमार, वैभव बहुगुणा एवं विशेषज्ञ राजीव कुमार, अमीताब बासू सरकार शामिल रहे।
