आय से अधिक सम्पत्ति मामले में भाजपा मंत्री जोशी के मुद्दे पर कोर्ट की शरण लेगा मोर्चा
पहाड़ का सच 
– आय से अधिक सम्पत्ति मामले में कैबिनेट की चुप्पी पर मोर्चा भड़का
– विकेश नेगी से पीछा छूटा तो रघुनाथ नेगी ने मोर्चा खोला
पहाड़ का सच विकासनगर ।
आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का विकेश नेगी से पीछा छूटा तो जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी सामने आ गए। नेगी ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में भाजपा मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ राजभवन व सरकार से कार्यवाही की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चुनौती दी है।
नेगी ने कहा कि माननीय स्पेशल विजिलेंस जज ने 2 सितम्बर 2024 को भाजपा मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराने को लेकर मंत्रिपरिषद/गोपन को 8 अक्टूबर 2024 तक फैसला लेने व अपनी सहमति देने का आग्रह किया था
लेकिन बीते आठ अक्टूबर को मंत्रिपरिषद ने बहुत ही चालाकी से मंत्री को बचाने,अभयदान देने व मामला रफा- दफा करने के उद्देश्य से वादी/शिकायतकर्ता को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए दो पत्र जारी किए।
इन पत्रों में उल्लेख किया गया था कि अपने शिकायती पत्र के समर्थन में शपथ- पत्र जमा करें। वादी द्वारा शपथ- पत्र प्रस्तुत करने के बजाय उल्लेख किया गया कि जो भी दस्तावेज चाहिए, मा. न्यायालय से प्राप्त कर लें,लेकिन इस मामले में मंत्री परिषद्/ गोपन विभाग द्वारा मा.न्यायालय से कोई दस्तावेज प्राप्त करने की जहमत नहीं उठाई गई।बल्कि यह उल्लेख कर मामला समाप्त कर दिया कि कोई आवश्यकता इस मामले में प्रतीत नहीं होती है तथा मामला निक्षेपित किया जाता है ।
नेगी ने कहा कि यहां प्रश्न यह उठता है कि जब मामला मा. न्यायालय में विचाराधीन है और जांच भी मा. न्यायालय के निर्देश पर हो रही है एवं इसके अतिरिक्त मा. न्यायालय ने मंत्री परिषद/ गोपन विभाग को दस्तावेज प्रेषित किए थे तो फिर शपथ- पत्र की जरूरत क्यों आन पड़ी ?
प्रश्न यह भी उठता है कि यहां सरकार मामले की जांच नहीं करा रही। नेगी ने कहा कि बीते 20-22 वर्षों में मंत्री गणेश जोशी की अर्जित सम्पत्ति की जॉच की जाय। ऐसे मंत्री को सरकार में बने रहना बने रहने देना जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है | उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो मोर्चा भाजपा मंत्री के मुद्दे पर कोर्ट की शरण लेगा।
