सड़क हादसे रोकने को नीति को मंजूरी, 19 महकमों की जिम्मेदारी तय

– धामी कैबिनेट: सड़क सुरक्षा नीति पर मुहर, वनाग्नि रोकने को प्रोत्साहन, 32 प्रस्तावों पर लिया निर्णय

पहाड़ का सच देहरादून।

धामी कैबिनेट ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नीति पर मुहर लगा दी है इसके लिए 19 विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके अलावा जनभागीदारी से वनाग्नि पर काबू पाने के लिए वनाग्नि प्रबंधन समितियां बनाकर प्रत्येक को हर साल 30 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया। कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन-भत्ते भी बढ़ा दिए हैं।

सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्ताव आए। सबसे अहम, राज्य में नौ साल बाद सड़क सुरक्षा नीति में बदलाव किया गया है। पूर्व की नीति में विभागों के काम निर्धारित नहीं थे। नई नीति में परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन विभाग समेत कई विभागों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। अब परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा संबंधी एक्ट भी बनाएगा, जिसके तहत लापरवाही पर संबंधित विभागीय अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

एआरटीओ के 10 नए पद सृजित होंगे, जांच में होगी सख्ती .राज्य में चारधाम यात्रा व पर्यटकों की आवाजाही के मद्देनजर एआरटीओ प्रवर्तन के 10 नए पद सृजित करने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। पहले से विभाग में एआरटीओ के 32 पद सृजित हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवर्तन की सख्त कार्रवाई की जरूरत के मद्देनजर नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

वनाग्नि रोकेंगी सुरक्षा समितिया

वनाग्नि से वन संपत्ति और जानमाल की क्षति को रोकने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गठित वनाग्नि सुरक्षा समितियों को हर साल 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फारेस्ट फायर सीजन के दौरान यदि उनके कार्य क्षेत्रों में वनाग्नि की घटना होगी तो नुकसान का आकलन कर प्रोत्साहन राशि में कटौती भी की जाएगी। हर समिति को 500 से 600 हेक्टेयर वन क्षेत्र आवंटित होगा।

. पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी .कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जिन पूर्व विधायकों को 40 हजार रुपये पेंशन मिल रही है, उन्हें आदेश होने पर 60 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा वर्तमान विधायकों को सदन की कार्यवाही के दौरान मिलने वाला प्रति किमी 1.75 रुपये का भत्ता बढ़ाकर चार रुपये प्रति किमी कर दिया गया है।

मौन पालन में प्रोत्साहन बढ़ा राज्य में मधु मक्खी पालन को बढ़ावा
देने के लिए सरकार ने राज सहायता की दर में दोगुनी बढ़ोतरी कर दी है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। कृषकों व मौनपालकों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रति मौनवंश बॉक्स के लिए 750 रुपये देगी। अभी इसके लिए 350 रुपये प्रति मौनवंश बॉक्स का प्रावधान है।

अफसरों को मिलेगी वायुयान से अवकाश यात्रा की सुविधा

राज्य सरकार के लेवल-10 यानी 5400 ग्रेड पे और उससे उच्च श्रेणी के अधिकारियों को वायुयान से भी अवकाश यात्रा जाने की सुविधा होगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने अवकाश यात्रा सुविधा में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अवकाश यात्रा सुविधा रेल के अलावा वायुयान या अन्य साधनों से भी की जा सकती है। इसे अब सातवें वेतन आयोग के आलोक में धारित पद के वेतन स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

बजट प्रस्ताव को मंजूरी

प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। बजट में 10 से 15% बढ़ोतरी का अनुमान है। 2024-25 में 89230.07 करोड़ को मंजूरी दी गई थी। 5000 करोड़ से अधिक अनुपूरक बजट को भी स्वीकृति दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक बजट 1.15 लाख करोड़ का हो सकता है।

पीएनजी-सीएनजी सस्ती

राज्य सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) व कंप्रेशड नेचुरल गैस (सीएनजी) पर बैट दर को कम किया है। इससे प्रदेश में सीएनजी व पीएनजी सस्ती होगी। वर्तमान में सीएनजी व पीएनजी पर 20 फीसद वैट लागू है। दरें कम करने के बाद सीएनजी पर 10 और पीएनजी पर 5 फीसद वैट लिया जाएगा

. तीन नए कानून और यूसीसी से कोर्ट में काम बढ़ने के चलते उच्च न्यायालय व उसके अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक के 63 और डिपोजिशन राइटर के 74 पद आउटसोर्स से सृजित करने को मंजूरी।

.परिवहन विभाग के ढांचे में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 10 नए पद सृजित।

.सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत नए सेब बगीचे लगाने को तीन किस्तों में दी जाएगी सब्सिडी।