बेरोजगार संघ ने उठाया ऊर्जा विभाग में गड़बड़ियों का मामला, पीएम को भेजा पत्र

– संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने पत्रकारों से कहा, ऊर्जा विभाग की नियुक्तियों की सीबीआई जांच हो

– ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम से बातचीत के दौरान हुई थी कहासुनी

पहाड़ का सच देहरादून। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने आज ऊर्जा विभाग की नियुक्तियों व सेवा विस्तार की गड़बड़ियों को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बॉबी पंवार ने इस बाबत पीएम मोदी को पत्र लिख कार्रवाई की मांग की है ।

सोमवार को प्रेस क्लब में आहूत प्रेस वार्ता में बॉबी पंवार ने कहा कि ऊर्जा विभाग के UJVNL में 2001,2003 एवं 2003 में जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियंता के पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्त हुए जूनियर इंजीनियर अब सहायक अभियंता और सहायक अभियंता अब अधिशासी अभियंता बन चुके हैं। जिनमें से कई जीएम- डीजीएम भी बन चुके हैं।

उन्होंने कहा खोज वर्ष 2005 में अधिशासी अभियंता की सीधी भर्ती निकाली गई जबकि सीधे अधिशासी अभियंता के पदों पर विज्ञापन का कोई प्रावधान ही नहीं है। विज्ञापन के बाद राजीव कुमार सावण और सुजीत कुमार सिंह नियुक्त हुए और उसके बाद बोर्ड ने इसी विज्ञापन के माध्यम से दो सहायक अभियंताओं राजीव कुमार और मनमोहन बलोदी को नियुक्ति दे दी ।

उन्होंने कहा कि लगभग 6 माह बाद राजीव कुमार श्रावण ने अधिशासी अभियंता के पद से त्याग पत्र दे दिया तथा सीट रिक्त हो गई । परन्तु फिर बोर्ड द्वारा नियमाविरुद्ध तरीके से 2006 में सुनील कुमार जोशी को अधिशासी अभियंता पद पर तैनात कर दिए गया जो वर्तमान समय में लखवाड़-व्यासी परियोजना के जीएम हैं। ऐसे ही वर्तमान समय में विभिन्न परियोजनाओं में दर्जनों अधिशासी अभियंता, जीएम- डीजीएम बने हुए हैं। पँवार ने कहा कि ऊर्जा विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सेवानिवृत्त होने के बाद कई अधिकारियों को दो- दो वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है जिसमें अनिल कुमार यादव एम डी यूपीसीएल,सुरेन्द्र चंद्र बलूनी डायरेक्टर प्रोजेक्ट UJVNL और संदीप सिंघल एमडी UJVNL आदि सम्मिलित हैं। बॉबी पंवार ने कहा कि वह इन्हीं सब मुद्दों पर भी ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से चर्चा करना चाहते थे किंतु उससे पूर्व ही सचिव के साथ उनकी कहा सुनी हो गई।

परिणामस्वरूप अब ये मुद्दे जनता के सम्मुख लाए जा रहे हैं। बॉबी पंवार ने कहा कि यदि प्रदेश में इसी तरह नियम विरुद्ध तरीके से सब कुछ चल रहा है तो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को भी नियुक्तियां दें। वरना इस सेवा विस्तार परिपाटी को समाप्त करते हुए ऊर्जा विभाग में अब तक हुई समस्त नियुक्तियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की। इस मुद्दे को लेकर न्यायालय की शरण में जाने तथा स्वयं एवं प्रदेश के अन्य बेरोजगारों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी परिपाटी से रोजगार देने सम्बंधी पत्र भेजने का आह्वान किया ।

इस मौके पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल एवं प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह, संजय सिंह, जसपाल चौहान,अखिल तोमर इत्यादि मौजूद रहे।

सेवा में, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार।

परम श्रद्धेय,

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमि० एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमि० में वर्ष 2001, 2002 और 2003 में नियुक्त किये गये जे०ई० एवं ए०ई० (सिविल एवं इलैक्ट्रीकल एण्ड मैकनिकल) तथा अन्य पदों पर फर्जी नियुक्तियां की गयी है, जो देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। फ र्जी नियुक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रधानमंत्री उत्तराखण्ड जल विद्युत में वर्ष 2001, 2002 और 2003 में बिना शासन की अनुमति के बैकडोर से जे०ई० एवं ए०ई० (सिविल एवं इलैक्ट्रीकल एण्ड मैकनिकल) तथा अन्य पदों पर फर्जी पैसा लेकर नियुक्तियां दी गयी है। यह सभी लोग निगम में बड़े-बड़े पदों पर काबिज जो चुके हैं।
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमि० वर्ष 2001, 2002, 2003 में तीन प्रकार से फर्जी नियुक्तियां हुयी है-
1- उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमि० 2001 में हुयी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में फेल हुए अभ्यर्थियों को सीधे बिना नियम एवं कायदे कानून व बिना विज्ञप्ति, परीक्षा व शासन की अनुमति के बैकडोर से पैसा लेकर सीधे नियुक्तियां दी गयी।

2- वर्ष 2001, 2002 और 2003 में संविदा तथा ठकेदार के अण्डर काम करने वाले इंजीनियरों को बिना लिखित परीक्षा एवं बिना शासन की अनुमति के नियमों को ताक में रखकर बैकडोर से पैसा लेकर सीधे नियुक्तियां दी गयी।

3-इसके साथ ही बिना परीक्षा एवं बिना शासन की अनुमति के कई अन्य पदों पर बैंक डोर
से नियुक्तियां दी गयी है। . 3. महोदय उत्तराखण्ड जल विद्युत में वर्ष 2001, 2002 और 2003 में जितनी भी नियुक्तियां हुयी
हैं सभी अवैध तरीके से की गयी हैं।

महोदय, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम में अधिशासी अभियन्ता के पदों पर सीधी भर्ती की कोई नियमावली नहीं हैं इसके यूजेवीएनएल द्वारा वर्ष 2005 में अधिशासी अभियन्ता के 2 पदों हेतु सीधी भर्ती की गयी। जिसके लिए 8 ने आवेदन किया 1- हेमन्त मिश्रा 2- राजीव कुमार 3-राजीव कुमार सावर्ण 4- मयंक गर्ग 5 मनमोहन बलोदी 6-रजनीश पठानियां ।
पंकज 7- सुजीत कुमार सिंह 5. साक्षात्कार के पश्चात जिसमें से 2 लोग अधिशासी अभियन्ता के पद पर सलैक्ट हुए 1- राजीव कुमार सावर्ण 2- सुजीत कुमार सिंह ।

विज्ञप्ति में उल्लेख न होने के बावजूद 2 अन्य राजीव कुमार एवं मनमोहन बलोदी को बैंक डोर से सहायक अभियन्ता बना दिया गया।
इसके बाद वर्ष 2006 में राजीव कुमार सावर्ण द्वारा अधिशासी अभियन्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया गया। इसके स्थान पर उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम के मानव द्वारा इस पद पर सुनील कुमार जोशी को बैंक डोर से अधिशासी अभियन्ता के पद पर दिनांक27-06-2006 को नियुक्ति दी गयी। आज सुनील कुमार जोशी जीएम लखवाड़-व्यासी के पद पर तैनात है, जो कई हजार करोड की परियोजना है। यह बडा दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जो एक फर्जी व्यक्ति कई योग्य युवाओं की मेहनत के बदले पैसा देकर इस महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ है. और लखवाड़ व्यासी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कन्ट्रोल कर रहा है, किन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
इसी तरीके से वर्ष 2001, 2002, 2003 में सैकडों फर्जी अधिकारी जो यूजेवीएनएल में नियुका हैं, महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, जो अपने पद को बनाये रखने के लिए और जांच को छुपाने के लिए ऊर्जा सचिव एवं अन्य अधिकारियों को मोटा पैसा पहुंचा रहे हैं। 9. मा० प्रधानमंत्री जी यह बडा दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि सम्पूर्ण यूजेवीएनएल एवं यूपीसीएल में फर्जी
तरीके से बैठे हैं। इन सब के बावजूद इन अधिकारियों के रिटायर होने के बाद कार्यरत अधिकारियों को पदोन्नत किये जाने के बजाय इन्हीं रिटायर्ड अधिकारियों को मनचाहा 2-2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा रहा है। जैसे श्री अनिल कुमार, एमडी यूपीसीएल 2-श्री संदीप सिंघल, एमडी यूजेवीएनएल ३-श्री सुरेश चन्द्र बलूनी- डायरेक्टर प्रोजेक्ट । इन सभी सेवा विस्तारों में साफ-साफ धांधलियां नजर आ रही है।

कुछ पद तो अलग-अलग विभागों के चार्ज एक ही व्यक्ति को दिये गये हैं, यह कार्य उर्जा सचिव द्वारा किया जा रहा है। जैसे जीएम यमुना वैली, जिन्हें पिटकुल के डायरैक्टर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

उपरोक्त सभी बातों से स्पष्ट है कि उर्जा सचिव द्वारा फर्जी तरीके से नियुक्तियां एवं अतिरिक्त चार्ज दिये जा रहे हैं। नियुक्ति, पदोन्नति, अतिरिक्त चार्ज के रूप में प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत जिस तरह से उर्जा विभाग में सैकड़ों फर्जी लोगों को बैकडोर से बिना परीक्षा एवं मेहनत के नियुक्तियां दी गयी है, हम उत्तराखण्ड के प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी उसी नियम के तहत बैकडोर से नियुक्तियां देकर इन्हीं की तरह पदोन्नति देकर 4-4 लाख वेतन दिया जाये। अन्यथा इन फर्जी व्यक्तियों को हटाकर, दुबारा से योग्यता के आधार पर परीक्षा आयोजित कर नियुक्ति दी जाये।

अतः आपसे निवेदन है कि उत्तराखण्ड उर्जा निगम के तीनों विभाग यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेएनएल के मानव संसाधन की सीबीआई जांच कर, भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कर इन्हें नियुक्ति एवं संरक्षण देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाये। हमें आप पर पूरा विश्वास है आप संविधान के तहत हमारे साथ न्याय करेंगे।

प्रार्थी

Blanwar बॉबी पंवार

बेराजगार संघ, उत्तराखण्ड