पहाड़ का सच 
– वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े आला अधिकारी
– आवासीय भवनों का निर्माण G+4 के अंतर्गत किया जाए: डीजीपी
पहाड़ का सच देहरादून।
पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने आज विभाग की निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा की। रेंज व जिलों के आला अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े। इस अवसर पर डीजीपी ने निर्देश दिए कि आवासीय योजनाएं पूरी पारदर्शिता से बनें और गुणवत्ता का भी विशेष ख्याल रखा जाए।
पुलिस महानिदेशक द्वारा समस्त जिलों, परिक्षेत्र व इकाईयों के प्रभारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आहूत कर जनपद/इकाईवार प्रचलित वृहद निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई।
नीलेश आनन्द भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, पी/एम ने डीजीपी को स्वीकृत एवं प्रचलित वृहद निर्माण कार्यों, उनकी लागत, निर्माण की प्रगति के विषय में प्रस्तुतिकरण दिया। डीजीपी ने निर्माण कार्यों की निर्माण इकाईयों, सिंचाई विभाग, पेयजल, RWD, BRIDCUL के संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य पूर्ण करने के संभावित समय की जानकारी भी ली गयी।
समीक्षा गोष्ठी में पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिए कि समस्त जनपद प्रभारियों द्वारा जनपद, वाहिनी, इकाई में पुलिस विभाग से संबंधित भूमि का सही सीमांकन कराते हुए अभिलेखों में भी भूमि के स्वामित्व भी पुलिस विभाग के पास हो यह सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी आवासीय भवनों का निर्माण G+4 के अंतर्गत किया जाए। साथ ही भवनों में पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए लिफ्ट भी लगायी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्यों में निर्माण एजेन्सियों द्वारा अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाए।
डीजीपी ने पुराने टाइप I के आवासों को टाइप II व टाइप III के आवासों से प्रतिस्थापित करने के संबंध में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने प्रगतिशील निर्माण कार्यों के लोकार्पण का कलैन्डर तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में अमित सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, एपी अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड, विम्मी सचदेवा, पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, सेंथिल अब्दई कृष्ण राज. एस, पुलिस उप महानिरीक्षक,प्रो/मार्ड, सहित विभिन्न निर्माण इकाईयों के अधिकारी उपस्थित रहे।
